Rajmata Jijau Yojana 2026 या योजनेमध्ये आपण योजना नेमकी काय आहे, कोणाला लाभ मिळतो, पात्रता काय आहे, किती जमीन मिळते, भाडे किती, अर्ज कसा करायचा, महाराष्ट्रातून अर्ज करता येतो का आणि महत्त्वाच्या Hidden अटी काय आहेत हे सविस्तर पाहणार आहोत. त्यामुळे ही पोस्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 19 जून 2026 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी आता महिला बचत गट आणि ग्रामसंघांना केवळ ₹1 नाममात्र भाड्याने दिल्या जाणार आहेत. या जमिनीवर चारा, बांबू, नर्सरी आणि अपारंपारिक ऊर्जेसाठी लागणारा कच्चा माल पिकवता येईल. म्हणजे एकीकडे जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न सुटेल आणि दुसरीकडे ग्रामीण महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची मोठी संधी मिळेल.
ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद/माविम अंतर्गत येणारे महिला बचत गट आणि ग्रामसंघ यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. ज्या महिलांना पशुपालन किंवा शेतीचा अनुभव आहे, त्यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे.
आपल्याला व्हॉट्सऍप, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम आणि यूट्यूबवर अजूनपर्यंत Follow आणि Subscribe केल नसेल तर लगेच करून घ्या लेटेस्ट अपडेटच्या व्हिडिओसाठी.
Rajmata Jijau Yojana 2026: संपूर्ण माहिती
| घटक | तपशील |
|---|---|
| योजनेचे नाव | राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना |
| राबवणारा विभाग | महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| शासन निर्णय दिनांक | 19 जून 2026 |
| लाभार्थी | महिला बचत गट, ग्रामसंघ, विधवा महिलांचे बचत गट |
| जमिनीचा उद्देश | चारा, बांबू, नर्सरी, अपारंपारिक ऊर्जा कच्चा माल |
| जमिनीचे भाडे | ₹1 नाममात्र (प्रति वर्ष) |
| भाडेपट्टा कालावधी | चारा/नर्सरी – 3 वर्ष, बांबू – 10 वर्ष |
| अर्ज पद्धत | तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज |
| जमीन मालकी | शासनाचीच राहील |
| अधिकृत वेबसाइट | maharashtra.gov.in |
Rajmata Jijau Yojana 2026: योजना नेमकी काय आहे?
राज्यात टंचाई काळात आणि एरवीही जनावरांना चाऱ्याचा तुटवडा जाणवतो. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने ठरवलं की राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी चारा आणि बांबू उत्पादनासाठी वापरायच्या.
पण फक्त चाराच नाही — या योजनेमागे आणखी एक मोठा हेतू आहे. तो म्हणजे ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण. महिला बचत गट आणि ग्रामसंघांना ही जमीन भाड्याने देऊन त्यांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे, पशुपालन व दुग्धव्यवसायाला चालना देणे आणि सोबतच शासकीय जमिनींचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे हे एकत्रित उद्देश आहेत.
👉 सोप्या भाषेत — गावातील रिकामी शासकीय जमीन महिलांच्या गटांना नाममात्र ₹1 भाड्याने मिळेल, त्यावर त्या चारा-बांबू पिकवतील आणि स्वतःचं उत्पन्न मिळवतील.
Rajmata Jijau Yojana 2026: कोणत्या जमिनी मिळतील?
या योजनेखाली खालील प्रकारच्या शासकीय पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर दिल्या जातील:
✔️ 7/12 वर “महाराष्ट्र शासन” कब्जेदार असलेल्या कृषी झोनमधील जमिनी ✔️ शासकीय मुलकीपड जमिनी ✔️ सरकारी आकारीपड / आकारीपड जमिनी ✔️ प्रकल्पासाठी संपादित पण अजून पडीक असलेल्या जमिनी (NOC घेऊन) ✔️ शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी ✔️ गायरान जमिनी (ग्रामसभेची परवानगी घेऊन)
⚠️ नोट: गाळपेर जमिनी, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीच्या जमिनी आणि इतर प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनी या योजनेखाली दिल्या जाणार नाहीत.
जिल्हाधिकारी संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांमार्फत या जमिनींची निश्चिती करतील.
Rajmata Jijau Yojana 2026: पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील:
महिला बचत गट / विधवा महिलांचे बचत गट
👉 बचत गट MSRLM (उमेद) अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा. 👉 बचत गटाची नोंदणी किमान 3 वर्षांपूर्वी झालेली असावी. 👉 बचत गट व बँक खाते किमान 1 वर्ष सक्रिय असावे.
वार्षिक उलाढाल
👉 गट / ग्रामसंघ / संस्था यांची वार्षिक उलाढाल किमान ₹50,000 असावी.
प्राधान्य कोणाला?
👉 पशुपालन किंवा शेतीचा पूर्वानुभव असणाऱ्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या बचत गट, ग्रामसंघ किंवा बेरोजगार सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल.
Rajmata Jijau Yojana 2026: किती जमीन मिळेल?
जमिनीचे प्रमाण सदस्य संख्येनुसार ठरवले जाते:
| लाभार्थी प्रकार | जमिनीचे प्रमाण |
|---|---|
| 10 सदस्य असलेला महिला बचत गट / सहकारी संस्था | 1 हेक्टर |
| 20 सदस्य असलेली संस्था | 2 हेक्टर |
| ग्रामसंघ | 5 हेक्टर |
⚠️ नोट: एका गावातील एकूण शासकीय जमिनीच्या 25% पेक्षा जास्त जागा या योजनेखाली दिली जाणार नाही.
Rajmata Jijau Yojana 2026: भाडे आणि कालावधी
👉 जमीन केवळ ₹1 नाममात्र दराने (उदा. ₹1 प्रति वर्ष) भाड्याने मिळेल. 👉 चारा/नर्सरी/अपारंपारिक ऊर्जा कच्चा माल यासाठी भाडेपट्टा कालावधी 3 वर्षांचा असेल. 👉 बांबू पिकासाठी भाडेपट्टा कालावधी 10 वर्षांचा असेल. 👉 दर 11 महिन्यांनी भाडेकराराचे नूतनीकरण करावे लागेल. 👉 कामगिरी समाधानकारक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने कमाल मर्यादेपर्यंत नूतनीकरण करता येईल.
Rajmata Jijau Yojana 2026: महत्त्वाच्या Hidden अटी ⭐
या योजनेत काही महत्त्वाच्या अटी आहेत ज्या अनेक लाभार्थी दुर्लक्षित करतात. अर्ज करण्यापूर्वी या नक्की वाचा.
❗ जमिनीची मालकी शासनाचीच राहील
भाड्याने मिळालेल्या जमिनीची मालकी कधीही लाभार्थ्याकडे जाणार नाही. 7/12 च्या “इतर हक्कात” फक्त भाडेपट्ट्याची नोंद होईल.
❗ कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही
या जमिनीवर कोणतेही कायमस्वरूपी पक्के बांधकाम करता येणार नाही. फक्त तात्पुरती पत्राशेड उभी करायची असल्यास समितीची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल आणि करार संपल्यानंतर ती स्वखर्चाने काढावी लागेल.
❗ पोट-भाड्याने देता येणार नाही
जमीन दुसऱ्याला पोट-भाड्याने (Sub-lease) दिल्यास, तारण ठेवल्यास किंवा दुसऱ्या कारणासाठी वापरल्यास भाडेपट्टा तात्काळ रद्द केला जाईल आणि कोणतीही नुकसानभरपाई मिळणार नाही.
❗ अनुदान मिळणार नाही
या योजनेसाठी लागणारा खर्च संबंधित संस्थेने स्वतःच्या निधीतून करावा लागेल. शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही. मात्र जिल्हा नियोजन समिती किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून अर्थसहाय्य घेता येईल.
❗ चारा विक्रीवर अट
टंचाई काळात तहसीलदारांच्या संमतीशिवाय चारा विक्री करता येणार नाही. तसेच चारा आधी त्याच गावातील शेतकऱ्यांना, मग लगतच्या गावातील शेतकऱ्यांना विकता येईल.
❗ शासनाला जमीन हवी असल्यास
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासनाला जमीन हवी असल्यास, 15 दिवसांची पूर्वसूचना देऊन भाडेपट्टा संपुष्टात आणला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्रातून अर्ज करता येतो का?
✅ हो, ही महाराष्ट्र राज्यातील योजना असल्यामुळे महाराष्ट्रातील पात्र महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि विधवा महिलांचे बचत गट अर्ज करू शकतात.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण भागातील महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
Rajmata Jijau Yojana 2026: अर्ज कसा करायचा?
Step 1
तुमचा बचत गट MSRLM (उमेद) अंतर्गत नोंदणीकृत आहे का आणि पात्रता निकष पूर्ण करतो का हे तपासा.
Step 2
तुमच्या तालुक्यातील तहसील कार्यालयात संपर्क साधा. तालुकास्तरीय समिती स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहीर प्रसिद्धी देऊन अर्ज मागवते.
Step 3
गावनिहाय / गटनिहाय विहित नमुन्यातील अर्ज भरा.
Step 4
आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज तालुकास्तरीय समितीकडे सादर करा.
Step 5
समिती अर्जांची छाननी करून प्राधान्य क्रमानुसार पात्र अर्जदारांची निवड करते.
Step 6
निवड झाल्यानंतर तहसीलदारांसोबत त्रिपक्षीय नोंदणीकृत भाडेकरारनामा केला जातो.
Step 7
करार झाल्यानंतर जमिनीचा ताबा दिला जातो आणि महसुली अभिलेखात नोंद घेतली जाते.
Rajmata Jijau Yojana 2026: महत्त्वाच्या तारखा
| कार्यक्रम | कालावधी |
|---|---|
| अर्ज मागवणे | जून अखेर |
| अर्ज छाननी व निवड अंतिम | जुलै अखेर |
| जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया | ऑगस्ट अखेर |
| जमीन मशागत व सिंचन तयारी | ऑक्टोबर अखेर |
| चारा/बांबू पीक लागवड | डिसेंबर पहिला आठवडा |
⚠️ नोट: स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी या वेळापत्रकात बदल करू शकतात.
Rajmata Jijau Yojana 2026: कोणासाठी सर्वोत्तम संधी आहे?
- ग्रामीण भागातील महिला बचत गट
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट
- उमेद/माविम अंतर्गत येणारे महिला बचत गट
- ग्रामसंघ आणि महिला बेरोजगार सहकारी संस्था
- पशुपालन व शेतीचा अनुभव असणाऱ्या महिला
Rajmata Jijau Yojana 2026: महत्त्वाच्या लिंक्स
| अधिकृत शासन निर्णय (GR) | इथे क्लिक करा |
| व्हॉट्सअॅप ग्रुप (अपडेटसाठी) | येथे क्लिक करा |
Rajmata Jijau Yojana 2026: FAQs
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना काय आहे?
ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे ज्याअंतर्गत शासकीय पडीक जमिनी महिला बचत गट व ग्रामसंघांना ₹1 नाममात्र भाड्याने चारा-बांबू उत्पादनासाठी दिल्या जातात.
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?
महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद/माविम अंतर्गत महिला बचत गट आणि ग्रामसंघ यांना लाभ मिळतो.
जमीन किती भाड्याने मिळते?
जमीन फक्त ₹1 नाममात्र दराने (प्रति वर्ष) भाड्याने मिळते.
किती जमीन मिळते?
10 सदस्य गटाला 1 हेक्टर, 20 सदस्य संस्थेला 2 हेक्टर आणि ग्रामसंघाला 5 हेक्टर जमीन मिळते.
भाडेपट्टा किती वर्षांचा असतो?
चारा/नर्सरीसाठी 3 वर्ष आणि बांबू पिकासाठी 10 वर्ष कालावधी असतो.
पात्रतेसाठी काय आवश्यक आहे?
बचत गट उमेद अंतर्गत नोंदणीकृत, किमान 3 वर्षांपूर्वीचा, 1 वर्ष सक्रिय आणि वार्षिक उलाढाल किमान ₹50,000 असावी.
महाराष्ट्रातून अर्ज करता येतो का?
हो, ही महाराष्ट्र राज्यातील योजना असल्यामुळे राज्यातील पात्र महिला गट अर्ज करू शकतात.
अर्ज कुठे करायचा?
तालुकास्तरीय समितीकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागतो. तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा.
या जमिनीवर बांधकाम करता येते का?
नाही, कायमस्वरूपी पक्के बांधकाम करता येत नाही. फक्त समितीच्या परवानगीने तात्पुरती पत्राशेड उभारता येते.
इतर भरती अपडेट्स
SSC CGL Bharti 2026: SSC मार्फत 12,256 जागांची मेगाभरती! पगार ₹१,५१,१०० रुपये,लगेच इथून अर्ज करा
PMRDA Bharti 2026: PMRDA मध्ये भरती! लगेच इथून अर्ज करा
SBI PO Bharti 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये मेगा भरती! लगेच इथून अर्ज करा
EIL Bharti 2026: इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडमध्ये भरती! पगार ₹96,000, लगेच इथून अर्ज करा
UPSC Bharti 2026: केंद्रीय लोकसेवा आयोगात मेगाभरती! लगेच इथून अर्ज करा
AIIMS CRE Bharti 2026: AIIMS मध्ये मेगा भरती! लगेच इथून अर्ज करा
MSC Bank Bharti 2026: महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेत भरती! पगार ₹83,000, सर्व माहिती इथे बघा
BPCL Bharti 2026: भारत पेट्रोलियम मध्ये मोठी भरती! लगेच इथून अर्ज करा
BSNL Bharti 2026: BSNL मध्ये भरती! फक्त CBT परीक्षा, लगेच इथून अर्ज करा
UPSC Bharti 2026: केंद्रीय लोकसेवा आयोगात भरती! पगार ₹2,09,200 रुपये, लगेच इथून अर्ज करा
DRDO Bharti 2026: संरक्षण संशोधन विभागात भरती! पगार ₹1,23,100 लगेच इथून अर्ज करा
EdCIL Bharti 2026: एडसिल इंडिया लिमिटेड भरती! पगार ₹55,000 रुपये, लगेच इथून अर्ज करा
